कलैया, बारा।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले विभिन्न ११ बुंदे माग अगाडी सार्दै पुनः पद यात्रा सुरु गर्ने भएको छ । तीनै तहका सरकार मागप्रति गम्भीर नभएकोले वैशाख १६ गते देखि सप्तरी जिल्लाको भारदह देखि वाराको पथलैया र चितवनको नारायणघाट हुदै काठमाण्डौ सम्मको पैदल यात्रा सुरु गर्ने भएको अभियानले विज्ञप्ती माफर्त जनाएको छ । शनिबार जारि गरेको विज्ञप्तीमा यात्राको क्रममा कुनै पनि किसीमको अप्रिय घटना घटेको खण्डमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुने भनिएको छ ।
जारी विज्ञप्ती माफर्त उठान गरेका ११ बुंदे माग अन्तरगत संघिय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुंगा ,गिटी र बालुवा निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारिज गरि अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनु पर्ने, भुमी आयोग गठन गरि दलीत भुमिहीन तथा सुकुम्वासीहरु लाई भुमीको व्यवस्था गरी नेपाललाई भुमिहिन मुक्ता राष्ट्र घोषणा गनुर््पर्ने माग गरिएको छ भने प्रदेश सरकार अन्तरगतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभुति आम नागरिकमा गराई डिभिजन वन कार्यालयहरुमा हुने गरेको अनियमीतता रोक्न दुईतीन वर्ष भन्दा बढि समय देखि कार्यरत कमचारीहरु लाई सरुवा गर्नुपर्ने माग अगाडी बढाइएको छ । त्यसैगरि चुरे क्षेत्र भित्रका नदी नालाहरुबाट अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल वन्द गरि यस्ता कार्यहरुमा संलग्नमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने तथा मधेशमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर वग्ने नदीहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरुको निमार्ण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा मधेशको बारा र पर्सा जिल्लामा बग्ने सिरसिया नदी लगायतका नदीहरुलाई प्रदुषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गरि नदीलाई प्रदुषण र अतिक्रमण मुक्त बनाउनुपर्ने, ओम प्रकास भनिने दिलिप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहिद घोषणा र घरको सदस्यलाई जागीरको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै डढेलो नियन्त्रण गरी खुल्ला चरिचरण बन्द गर्नुपर्ने, विभिन्न परियोजना तथा विकासको नाउमा चुरे तथा वन जंगल मास्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा कर्मचारी सरुवामा भएको आर्थिक चलखेल लाई सत्य तथ्य छानवीन गर्नुपर्ने माग अगाडी बढाइएको छ । चुरे वन विनाशका कारण मधेश मरुभुमी भइरहेको हुँदा निजी वनको धनीहरुलाई चुरे तथा वन जंगल बचाउ कार्यक्रमहरुमा संलग्न राख्न र निजी वन धनीहरु लाई सरकार द्धारा गरिएको उपेक्षीत कार्यक्रम व्यवस्थीत गराउनुपर्ने र अभियान र प्रदेश सरकरा, संघ सरकारविच भएको सम्झौता तथा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मधेश प्रदेश सुखा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियोस लगायतको माग उठान गरिएको छ ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान विभिन्न समयमा चुरे संरक्षण र सुकुम्वासीको मुद्दा लगायतको माग उठान गरि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । अभियान र सरकारविच विभिन्न चरणमा सम्झौता पनि भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवको आरोप रहेको छ ।
