कलैया उपमहानगरपालिकाको अधिकृत​को दादागिरी

0

कलैया उपमहानगरपालिकाको अधिकृत​को दादागिरी

अनिल पाण्डेय
कलैया बारा
नेपालको ऐन र संबिधानले देशमा भएको सार्बजनिक निकाय तथा कार्यालयमा रहेको कुनै पनि सुचना तथा जानकारी आमजनताले जुनसुकै बेला मौखिक तथा लिखित मांग गर्न सक्ने र पाउँने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन 2065 को दफा 3 बमोजिम र नेपालको संबिधान 2072 को भाग 3 को  धारा 27 बमोजिम कुनै पनि सार्बजनिक निकाय तथा कार्यालयमा निबेदन दिंदा सुचना अधिकारी र कार्यालय प्र​मुख​ले मांग बमोजिम सुचना 15 दिन र थप 7 दिन भित्र उपलब्ध गराउने उल्लेख गरीएको छ। सुचनाको हक सम्बन्धि निबेदन दिदा रु 10 को टिकट टाँस गर्नु नपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
बाराको कलैया  उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सुचनाको हक सम्बन्धि निबेदनमा सुचना अधिकारीसँग टोक लगाउन जाँदा सुचना अधिकारी सुरेश यादव आफ्नो कार्यालयमा नरहेको र वँहा‌को मोबाईल नम्बर 9855048819 सम्पर्क गर्दा मोबाईल फोन रिसिभ नगरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाको कार्यालय प्र​मुख​ प्र​हलाद प्र​साद बर्णवालसँग निबेदनमा टोक लगाउँन जादा रु 10 को टिकट टाँस गर्नु पर्ने अडान लिएपछि लिखित माँग गर्दा सबै कुराको लिखित दिन नसक्ने बताउनु भएको छ।
कार्यालय प्र​मुख​कै कोठामा बस्नु भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबाबु यादवको स्वकिय सचिव कमलेश मण्डलले पनि सुचनाको हक सम्बन्धि निबेदनमा रु 10 को टिकट टाँस्नै पर्ने बताएका छन।
बिगत लामो समयदेखि सुचना अभियन्ताको रुपमा काम गरेको भन्दै बाराको मुकेश कुश्वाहालाई राष्ट्रिय​ सुचना आयोगले 2074 मा सुचना अभियन्ताको रुपमा उत्कृट काम गरेको भन्दै सम्मान गरेको थियो। वहाँसँग कुरा गर्दा सुचनाको हक सम्बन्धि निबेदन दिदा कुनै पनि किसिमको शुल्क लाग्दैन र टिकट पनि लाग्दैन। यदि त्यस्तो कसैले गराएको छ भने सुचना आयोगमा उजिरी दिनु आवश्यक कार्वाहि हुनेछ जानकारी दिनुभएको छ।
 
अर्को राष्ट्रिय सुचना आयोगबाट सम्मानित सुचना अभियन्ता सँतोष पाण्डेसँग कुरा गर्दा टिकट टाँस गर्न सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनमा कुनै पनि ब्वस्था नरहेको र सरकारी कार्यालयमा सुचनाकोलागि निबेदन दिदा टिकट टाँस गर्नु पर्दैन जानकारी दिनुभएको छ।
 
सुचनाको हक सम्बन्धि सचेतनाकोलागि नेपाल सरकारले ऐन नियम पारित गरी करोडौ करोड रकम खर्च गरी बिभिन्न कार्यक्र​म​ गरी तथा सेमिनार गोष्टी गरेपनि कलैया उपमाहानगरपालिकाको अधिकृत​ बर्णवाल आफ्नै दादागिरी गरी सुचनाको हकको निबेदनमा रु 10 को टाँस गर्न नै लगाएका छन। यसरी नै एउटा स्थानिय सरकारको प्र​मुख भएको ब्यक्ति र   प्र​तिनिधि सभासद सदस्यको स्वकिय सचिव जस्तो ब्यक्ति मण्डल नै नियमकानुन को जानकारी नभएको आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नुलाई के भन्ने र कस्तो बिश्वास राख्नेमा शँका उत्पन्न भएको छ।

 

सँम्भार:-cinnepal.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.